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Last date for PM Kisan e-KYC

पी ऍम किसान ई-केवाईसी की आखिरी तिथि (Last date for PM Kisan e-KYC)

पी ऍम किसान ई-केवाईसी की आखिरी तिथि (Last date for PM Kisan e-KYC)

किसान सम्मान निधि की १२वीं किस्त : आवश्यक जानकारी

भारत सरकार ने साल 2018 में किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान कराने के लिए
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत सरकार हर साल किसानों को दो हजार रुपये की आर्थिक सहायता दे रही है। अब तक किसानों के खाते में कुल 11 किस्त के पैसों को ट्रांसफर किया जा चुका है। जल्द ही सरकार किसानों के खाते में 12वीं किस्त के पैसे भी ट्रांसफर करने वाली है। केंद्र सरकार की तरफ से पीएम किसान योजना की 12वीं  किस्त का फायदा उठाने के लिए ई-केवाईसी (e-KYC) कराना अनिवार्य बना दिया गया है. बिना इसके, किसानों के खाते में रुपये ट्रांसफर नहीं किये जाएंगे. पीएम किसान योजना की ई-केवाईसी कराने की आखिरी तारीख 31 अगस्त 2022 है। किसानों को 12वीं किस्त का लाभ पाने के लिए  जल्द से जल्द अपनी ई-केवाईसी सरकार द्वारा तय की गई डेडलाइन से पहले करानी होगी । प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में ई-केवाईसी कराने के लिए आपको पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://pmkisan.gov.in/ पर विजिट करना होगा । इस वेबसाइट पर फार्मर कॉर्नर (Farmer corner) में जाकर आप अपनी ई-केवाईसी से करा सकते हैं।

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ऑनलाइन ईकेवाईसी कराने की विधि :

  • ऑनलाइन ई-केवाईसी करने के लिए सबसे पहले पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाइये।
  • इसके बाद वेबसाइट में दाहिने तरफ दिख रहे ई-केवाईसी के ऑप्शन पर क्लिक कीजिये।
  • वहां अपना आधार नंबर दर्ज कीजिये।
  • इसके बाद आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज आएगा।
  • मैसेज में आए ओटीपी को यहां दर्ज कीजिये। 'सबमिट' पर क्लिक कीजिये ।
  • यह प्रक्रिया होते ही पीएम किसान खाते की ई-केवाईसी पूरी  हो जाएगी।
इस राज्य के 21 लाख किसानों का पीएम किसान सम्मान निधि से गायब हुआ नाम

इस राज्य के 21 लाख किसानों का पीएम किसान सम्मान निधि से गायब हुआ नाम

भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही है, कि देश में फसलों का उत्पादन बढ़ाया जा सके। इसके लिए भारत सरकार किसानों को हर संभव सहायता प्रदान करती है ताकि किसान मजबूत रहें और अपना पूरा ध्यान उत्पादन बढ़ाने में फोकस कर सकें। इसी कड़ी में केंद्र सरकार ने एक योजना शुरू की है, जिसे पीएम किसान सम्मान निधि के नाम से जाना जाता है। इस योजना के अंतर्गत सरकार किसानों को हर साल 6 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करती है, ताकि किसान आर्थिक मोर्चे पर मजबूती के साथ खड़े रहें। इस योजना के अंतर्गत किसानों को 2-2 हजार रुपये की किस्तों में साल में तीन बार रुपये प्रदान किए जाते हैं। सरकार का मानना है, कि इससे किसान खेती के लिए अपनी जरूरत की चीजें खरीद सकते हैं। इस सहायता से उनके ऊपर पड़ रहे आर्थिक बोझ को कम करने में मदद मिलेगी।


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अब इस योजना में फर्जीवाड़े का खुलासा हो रहा है। जहां कई राज्यों में फर्जी किसान इस योजना के लाभार्थी के तौर पर नामित हैं। इसलिए अब सरकार ऐसे फर्जी किसानों पर एक्शन ले रही है, जिन्होंने अपात्र होते हुए इस योजना के माध्यम से सब्सिडी के पैसे लिए हैं। इस प्रकार का सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा अभी तक उत्तर प्रदेश में पकड़ में आया हैं, जहां पर लगभग 21 लाख फर्जी किसान इस योजना का लाभ ले रहे थे। सरकार ने ऐसे फर्जी किसानों को चिन्हित करते हुए उनका नाम पीएम किसान सम्मान निधि से काटना शुरू कर दिया है। पीएम किसान सम्मान निधि की 11वीं किस्त जारी करने के बाद सरकार ने जांच में सख्ती कर दी है। जिसके बाद लाभार्थी किसानों को अपना केवाईसी करवाना अनिवार्य हो गया है। इसके साथ ही सरकार बार-बार किसानों का भू-रिकॉर्ड वेरिफिकेशन और बेनिफिशियरी स्टेटस चेक करवा रही है। अगर उपर्युक्त चीजों में कोई भी चीज गलत पाई जाती है तो किसान का नाम अब पीएम किसान सम्मान निधि से हटाया जा रहा है। जिसके बाद किसान को पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त नहीं मिलेगी।

(E-KYC) ई-केवाईसी और भूमि रिकॉर्ड वेरिफिकेशन कैसे कराएं

जितने भी किसानों का ई-केवाईसी और भूमि रिकॉर्ड वेरिफिकेशन अभी तक नहीं हुआ है, वो किसान अपने नजदीकी ई-मित्र केंद्र, सीएससी सेंटर या फिर साइबर कैफे में जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं। यहां बेहद आसानी से उनका केवाईसी अपडेट कर दिया जाएगा। इसके साथ ही किसान भाई भूमि रिकॉर्ड के वेरिफिकेशन के लिए अपने नजदीकी जिले के कृषि विभाग के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। वहां अपने जरूरी कागजात देकर सत्यापन करवा सकते है।


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ऐसे किसानों को भेजा जा रहा है नोटिस

ऐसे किसान जो इस योजना के तहत सरकारी सहायता लेने के अपात्र हैं तथा जिन्होंने फर्जी दस्तावेज जमा करके सालाना 6 हजार रुपये प्राप्त किए हैं, ऐसे किसानों की राशि वापस करने का नोटिस भेजा जा रहा है। यदि ऐसे फर्जी किसान समय पर पैसा नहीं लौटाते हैं, तो उन पर कार्यवाही की जाएगी। साथ ही कई बैंकों ने जानकारी पाते ही फर्जी किसानों के बैंक खाते बंद कर दिए हैं।

ऐसे करें पीएम किसान सम्मान निधि योजना का स्टेटस चेक

किसान भाई अपनी पात्रता जानने के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं। इस वेबसाइट के होम पेज पर Beneficiary Status का एक विकल्प दिखाई देगा, इस विकल्प पर क्लिक करें। इसके बाद पेज पर अपनी पंजीकरण संख्या दर्ज करें। पंजीकरण संख्या दर्ज करने के बाद अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करें और कैप्चा कोड भरें। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उसे दर्ज करें। ओटीपी दर्ज करने के साथ ही गेट डिटेल पर क्लिक करने के बाद आपका पीएम किसान सम्मान निधि योजना का स्टेटस खुल जाएगा। इस प्रक्रिया से किसान भाई अपना स्टेटस आसानी से चेक कर सकते हैं।
पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त 6 हजार से 8 हजार होने की आशंका है

पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त 6 हजार से 8 हजार होने की आशंका है

भारत में पीएम किसान योजना के 1.86 करोड़ लाभार्थी किसान पहले वंचित कर दिया है। सरकार के जरिए किए जाने वाले सत्यापन के अंतर्गत पुनः अपात्र किसानों की जाँच पड़ताल की जा रही है। निरंतर लाभार्थी सूची को बेहतर करने का कार्य चल रहा है। इस वजह से यदि आप भी लाभार्थी हैं, तब आपको सूची में स्वयं का नाम एवं स्टेटस की जाँच करना बेहद जरुरी है। केंद्र सरकार द्वारा लघु एवं सीमांत किसानों के हित में सुचारु प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंदर उच्च स्तर का परिवर्तन होने की आशंका प्रतीत हो रही है। आपको बतादें कि सरकार 1 फरवरी को प्रस्तुत होने वाले बजट में भी सम्मान निधि की धनराशि में बढ़ोत्तरी का अंदाजा लगाया जा रहा है। लेकिन उसके पूर्व 29 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 'मन की बात' कार्यक्रम प्रसारित होना है। इसके अंतर्गत किसान व कृषि से संबंधित लोगों हेतु बड़ी सूचना हो सकती है। हम यह कह सकते हैं, कि देश के किसानों को सरकार से बेहद आसा है। पीएम किसान योजना की 13 वीं किस्त आने से पूर्व सरकार की सूचना स्पष्ट हो जाएगी।
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हालाँकि, वर्तमान में लाभार्थी सूची के अंदर बड़ा परिवर्तन होने की संभावना खबरों के जरिए से सुनने को मिल रही हैं। बतादें, कि बड़ी तादात में किसानों द्वारा ई-केवाईसी (E-KYC) एवं भूआलेखों का सत्यापन नहीं कराया है। राज्य सरकारों द्वारा 13 वीं किस्त भेजने से पूर्व दोनों प्रमाणीकरण विधि को पूर्ण कराने हेतु निर्देश जारी किए गए हैं। निरंतर, यह बात खबरों के माध्यम से प्राप्त हो रही है, कि जिन किसानों ने अभी तक सत्यापन की प्रक्रिया को पूर्ण नहीं किया है। उस स्थिति में ऐसे किसानों को लाभार्थी सूची से वंचित किया जा सकता है।

किसान पीएम किसान योजना के लिए लाभार्थी सूची की जाँच अवश्य करें

निरंतरता से किसानों के ई-केवाईसी एवं भूआलेखों के सत्यापन की प्रक्रिया तीव्रता से चल रही है। योजना हेतु पात्र किसानों का स्टेटस संशोधित होने का कार्य चल रहा है। वहीं, अपात्र-लाभार्थियों की जाँच होते ही उनका नाम सूची से हटा दिया जा रहा है। अगर आपने भी हाल ही में प्रमाणीकरण की प्रक्रिया पूर्ण की है। तो आपको अपना नाम लाभार्थी सूची में देख लेना चाहिए।
  • आप सर्वप्रथम pmkisan.gov.in पर विजिट करें।
  • होम पेज उपलब्ध Farmers Corner के विभाग पर पहुँचे।
  • आपको यहां Beneficiary Status के विकल्प पर क्लिक करना है ।
  • जो आपका पंजीकृत मोबाइल नंबर अथवा पंजीयन नंबर डालकर किसान भाई सूची में स्वयं के नाम की जाँच कर सकते हैं।

किसान सूची में नाम परिवर्तन की जानकारी हेतु क्या करें

बहुत बार ई-केवाईसी (E-KYC) एवं भुआलेख प्रमाणीकरण के उपरांत भी किसान का नाम सूची में अपडेट नहीं हो पाया है। उस परिस्थिति में इस तरह की तकनीकी कमियों को ठीक करने हेतु हेल्प डेस्क से संपर्क किया जा सकता है। कृषि मंत्रालय द्वारा किसानों हेतु हेल्पलाइन नंबर भी लागू किए गए हैं। यदि किसान चाहें तो 1551261 या 1800115526 या 011-23381092 पर भी कॉल कर स्वयं की शंका का निराकरण प्राप्त कर सकते हैं। किसान स्वयं की दिक्क्त परेशानी को pmkisan-ict@gov.in पर लिखकर भी मेल किया जा सकता है।

किसानों को पीएम योजना की किस्त 8,000 रुपये होने की बात सच या झूंठ

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत लाभार्थी किसानों के बैंक खाते में वार्षिक 6,000 रुपये की धनराशि आर्थिक सहायता के अनुरूप हस्तांतरित की जाती है। सरकार द्वारा इस धनराशि दो-दो हजार रुपये की तीन किस्तों में किसानों को भेजी जाती है। वर्तमान में 1 फरवरी को प्रस्तुत होने वाले बजट से पूर्व आशंका लगाई जा रही हैं, कि यह धनराशि 6,000 रुपये से वृद्धि होकर 8,000 रुपये तक होने की संभावना है। यह इस वजह से भी मुमकिन है, कि जांच पड़ताल के अंतर्गत बहुत सारे अपात्र लोग गलत रूप से पीएम किसान की किस्तें प्राप्त कर रहे थे।
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अब उनको सूची से बाहर कर दिया है। लाभार्थियों के सत्यापन के चलते अपात्र किसानों की पहचान करके उनको योजना से वंचित किया जा रहा है। नतीजतन, संभावना है, कि योजना के बजट में अतिरक्त वृद्धि करके किसानों को मिल रही आर्थिक सहायता की धनराशि में भी बढ़ोत्तरी करदी जाएगी। हालांकि, फिलहाल आधिकारिक तौर पर इस प्रकार की कोई भी सूचना जारी नहीं हुई है।